mahesh.vichare@timesgroup.com @mvichareMT मुंबई: मुंबई असोसिएशनचे (एमसीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सी.एस. नाईक यांना या पदावर मुदतवाढ मिळू नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका करण्यात आली आहे, पण मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून असणार असल्याने यातून पळवाट काढण्यासाठी एमसीएने सीईओ नाईक यांना कार्यकारी सचिव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमसीएच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाईक यांना कार्यकारी सचिवपदावर नियुक्त करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. येत्या २ नोव्हेंबरपासून ते हा पदभार स्वीकारतील. त्यासंदर्भातील करार, अटी-शर्ती याविषयी मात्र अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. वाचा- गेली काही वर्षे नाईक हे एमसीएचे सीईओ म्हणून काम पाहात आहेत. मात्र त्यांना आणखी मुदतवाढ देऊ नये, यासह आणखी काही मागण्या करणारी याचिका गौड सारस्वत क्रिकेट क्लबचे प्रतिनिधी रवी मांद्रेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर गुरुवारी न्यायालयाने मतप्रदर्शन केले. त्यानुसार नाईक यांना सीईओ म्हणून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय एमसीएने घेतला तरी तो निर्णय उच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील पुढील आदेशावर अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. मात्र सीईओ म्हणून मुदतवाढ देण्यापेक्षा नाईक यांना वेगळे पद देण्याची पळवाट एमसीएने काढली आहे. वाचा- यावर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने असा सवाल उपस्थित केला की, नाईक यांना कार्यकारी सचिव करण्यासाठी एवढा आटापिटा एमसीए का करत आहे? मांद्रेकर यांनी केलेल्या या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायाधीश मिलिंद जाधव आणि नितीन जामदार यांनी याचिकेतील तीन मागण्यांवर आपले मत व्यक्त केले. वाचा- यापैकी सीईओ संदर्भातील मागणी अशी होती की, सीईओ या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करताना दुरुस्ती केलेल्या घटनेतील कलम २३नुसार ती व्हावी. त्यामुळे सीईओना सध्या मुदतवाढ देण्यात येऊ नये. त्यावर एमसीएच्या वकिलांनी म्हटले की, प्रतिवादी संघटना आणि इतर क्रिकेट संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात घटनादुरुस्तीसंदर्भात धाव घेतली आहे. त्यात सीईओच्या नियुक्तीबाबतची घटनादुरुस्तीही आहे. तसेच कलम २३ (१) नुसार जोपर्यंत नव्या सीईओची नियुक्ती होत नाही, तोपर्यंत तो सीईओ पदावर कायम राहू शकतो. वाचा- मात्र आता सीईओऐवजी नाईक यांना कार्यकारी सचिवपदावर नियुक्त करण्यात येणार असल्यामुळे हे प्रकरण आता कुठे वळण घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मांद्रेकर यांनी केलेल्या इतर दोन मागण्यांनुसार एमसीएला वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी आहे. गेली तीन वर्षे वार्षिक सभा झालेलीच नाही, असेही मांद्रेकर यांनी म्हटले आहे. त्यावर एमसीएच्या वकिलांनी म्हटले की, सध्याच्या करोनाच्या काळात ३०० सदस्यांची सभा घेणे अशक्य आहे. त्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने सभा घेता येईल का, या पर्यायाचा विचार करता येईल. वाचा- मांद्रेकर यांनी केलेल्या याचिकेत आणखी एक मागणी होती ती कलम ३७ संदर्भात. नव्या घटनेतील कलम ३७प्रमाणे पारदर्शकतेची ग्वाही एमसीएने द्यायला हवी, अशी ही मागणी होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही या कलमाची माहिती घेतली आहे. त्यामुळे एमसीएकडे जी माहिती आहे, ती त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोड करणे सहज शक्य आहे. अशी माहिती अपलोड करणे कठीण नाही किंवा ती अपलोड करता येणार नाही, असेही नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. आता २४ नोव्हेंबरला या याचिकेवरील पुढील सुनावणी होणार आहे. १८ डिसेंबरला सभा? दरम्यान, डिसेंबरच्या मध्यात साधारणपणे १८ डिसेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याचे ठरते आहे. त्यात २०१६-१७, २०१७-१८ या वर्षाची सभा घेतली जाणार आहे, असे कळते.
from Cricket News in Marathi, क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ताज्या बातम्या, Marathi Cricket News https://ift.tt/3jDAKfS
No comments:
Post a Comment