राज-उद्धव यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध, नारायण राणेंचा दावा

<strong>मुंबई</strong><strong>:</strong> राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळेच ते आर्थिक निकषाचा मुद्दा पुढे करत आहेत, असा थेट आरोप महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे नेते आणि भाजप पुरस्कृत खासदार नारायण राणे यांनी केला. केवळ मराठा आरक्षणाच्यावेळीच आर्थिक निकषाचा मुद्दा का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नारायण राणे यांनी आज एबीपी माझाच्या ‘माझा कट्टा’ या कार्यक्रमात आपली मतं मांडली. <strong>राज-उद्धवचा मराठा आरक्षणाला विरोध</strong> सध्या राज आणि उद्धव ठाकरे आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करत आहेत, तर तुम्हाला त्याबाबत काय वाटतं? असा प्रश्न राणेंना विचारण्यात आला. त्यावर राणे म्हणाले, “राज आणि उद्धव ठाकरे यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळेच ते आर्थिक निकषाचा मुद्दा पुढे करत आहेत. केवळ मराठा आरक्षणाची मागणी होत असताना आर्थिक निकष का? शिवसेना –मनसेला मराठा समाजाचे कार्यकर्ते चालतात, पण त्यांना मराठा आरक्षण नको, अशी घणाघाती टीका राणेंनी केली. <strong>तीन महिन्यात मराठा आरक्षण शक्य</strong> मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकारला किमान तीन महिने लागू शकतात. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येऊन, विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात कायदा संमत करुन मराठा आरक्षण देता येऊ शकतं. त्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागू शकतात, असं नारायण राणे म्हणाले. <strong>घटना दुरुस्तीची गरज नाही</strong> आरक्षण देण्याचे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची किंवा घटना दुरुस्तीची गरज नाही, असा दावा राणेंनी केला. राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारातूनच आरक्षण देता येतं, हे तामिळनाडू सरकारने दाखवलं आहे. त्यांनी ना घटना दुरुस्ती केली ना संसदेची परवानगी मिळवली, असा दाखला राणेंनी दिला. शिवाय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल कसाही आला, तरी राज्य सरकार आपल्याला अनुकूल भूमिका घेऊ शकतं, असाही दावा त्यांनी केला. <strong>राणे समितीचा अहवाल</strong> काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे होते. या समितीने राज्यभरातील विविध घटकांशी संपर्क साधून, मतं जाणून घटनेच्या कलम 15 आणि 16 नुसार मराठा आरक्षण दिलं होतं. सध्या मराठा आरक्षणात कोर्टात टिकलं नाही असं म्हटलं जातं. मात्र केतन तिरोडकर यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याने त्याला स्थगिती मिळाली आहे. सरकारने जर वेळोवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असतं, तर कदाचित कोर्टातही हा मुद्दा निकाली निघाला असता, असं राणे म्हणाले.

from mumbai https://ift.tt/2LyHAXY