CJI NV Ramana on Saturday said the legislature does not conduct studies or assess the impact of the laws that it passes, which sometimes leads to "big issues" and result in over-burdening of cases on the judiciary. He also highlighted that simply re-branding the existing courts as commercial courts, without creating a special infrastructure, will not have any impact on the pendency.
from Times of India https://ift.tt/3cW7WhK
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment