After facing a barrage of questions from the Supreme Court over fixing an annual income limit of Rs 8 lakh for determining economically weaker sections (EWS), the Centre on Thursday agreed to "revisit" the criteria for the "economically backward among forwards" to get reservation benefits in government jobs and educational institutions.
from Times of India https://ift.tt/3I3SzlM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment