The Supreme Court on Monday agreed to involve the high courts to facilitate a quick burial for hundreds of cases lodged by state police under Section 66A of the Information Technology Act even though the provision was annulled by the apex court more than six years ago to protect freedom of speech in social media.
from Times of India https://ift.tt/2Vmdgp4
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment