The Supreme Court on Monday sought responses from the Election Commission and the Union government on a PIL seeking to decriminalise the provision in Conduct of Election Rules, 1961, that makes a person liable for jail term if her complaint about discrepancy in a EVM/VVPAT turns out to be false.
from Times of India http://bit.ly/2PFaoNg
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment