The Supreme Court on Monday sought responses from the Election Commission and the Union government on a PIL seeking to decriminalise the provision in Conduct of Election Rules, 1961, that makes a person liable for jail term if her complaint about discrepancy in a EVM/VVPAT turns out to be false.
from Times of India http://bit.ly/2PFaoNg
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
मेलबर्न, : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना २६ डिसेंबरपासून खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघामध्ये महत्वाचे...
-
माउंट माउंगनुई: यजमान न्यूझीलंडचा पाचव्या आणि अंतिम टी-२० सामन्यात पराभव करून भारतीय संघाने मालिकेत ५-० असे निर्भेळ यश मिळवले. भारतीय संघ...
No comments:
Post a Comment