The Union government informed the Supreme Court that the onus lies with the states to implement the apex court’s 2015 judgment quashing the ‘draconian’ section 66A of Information and Technology Act and said that it has repeatedly advised the states to drop all cases registered under the provision.
from Times of India https://ift.tt/3ih5q9p
महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी तात्काळ देणार नेटवर्क Maharashtra Darshan live News
Ads
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
BJP’s Rajya Sabha strength falls below 100; may rise soon
A month after touching the mark of 100 seats for the first time in Rajya Sabha, BJP’s numerical strength has come down to 95 as five of its ...
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment