A central audit has found it intriguing that the work generated under MGNREGS remains half of the entitled 100 days per household annually despite a noticeable higher demand in states, urging the Centre to order a study on the mismatch. Crucially, the audit has termed the District Development Coordination and Monitoring Committee (Disha), which oversees the implementation of central schemes in every district, unwieldy and virtually nonfunctional.
from Times of India https://ift.tt/2YXIy3R
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
सिडनी: भारतीय संघातील अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू () याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत दुखापत झाली. त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाज...
-
मुंबई: दुखापतीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर असलेला हार्दिक पांड्या पुनरागमानासाठी सज्ज झाला आहे. १२ मार्चपासून दक्ष...
No comments:
Post a Comment